प्रदेश में अगले 10 सालों में हर गांव को मिलेगी महिला सरपंच

राज्य ब्यूरो चंडीगढ़: हरियाणा की महिलाओं के लिए शुक्रवार का दिन एतिहासिक रहा है। हरियाणा विधानसभा में शुक्रवार को एक ऐसी नजीर लिखी गई, जिसे लंबे अरसे तक याद रखा जाएगा। विधानसभा पटल पर हरियाणा के पंचायती राज एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव लाया गया, जिसे विधायकों ने पास कर दिया।

इस संशोधित एक्ट के तहत अब हरियाणा में पंचायती चुनाव में महिलाओं की 50 फीसद हिस्सेदारी रहेगी। सम (जो संख्या दो से से भाग हो जाए) और विषम (जो संख्या दो से भाग न हो ) के आधार पर महिला एवं पुरुषों के लिए सीट आरक्षित होंगी। डिष्टी सीएम ने कहा सरकार ने वादा निभाया।

साल में सिर्फ एक बार लाया जा सकेगा अविश्वास प्रस्ताव

सरपंच को हटाने के लिए गांव के 33 प्रतिशत मतदाता अविश्वास जताते हुए लिखित में शिकायत संबंधित अधिकारी को देंगे इसके बाद ग्राम सभा की बैठक बुलाकर दो घंटे के लिए चर्चा करवाई जाएगी गुप्त मतदान करवाया जाएगा और अगर 67 प्रतिशत ग्रामीणों ने सरपंच के खिलाफ मतदान किया तो सरपंच पदमुक्त हो जाएगा। सरपंच चुने जाने के एक साल बाद ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकेगा।

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